संविधान संशोधन हुँदैन, कार्यकारी राष्ट्रपति चाहिँदैन

अन्तर्वार्ता

काठमाडौं । बिराटनगरको चुनावी कार्यक्रम सकेर एमाले अध्यक्ष केपी ओली आइतबार बिहान राजधानी आइपुग्दा नपुग्दै चितवन जाने हतारोमा थिए । खाना खाएर विमानस्थल जानुपूर्व उनी अनलाइनखबरसँग ४५ मिनेट कुराकानी गर्न तयार भए ।

वाम गठबन्धनले बहुमत ल्याउने दाबी गरिरहेका ओलीलाई हामीले ‘भावी प्रधानमन्त्री’का रुपमा केही ‘हाइपोथेटिकल’ प्रश्नहरु तेस्र्यायौं । जवाफ दिने क्रममा उनको सहज प्रस्तुतिले के संकेत गर्दथ्यो भने चुनावपछि वामपन्थीको सरकार बन्ने अवस्था आयो भने ओली नै प्रधानमन्त्रीका एकल उम्मेदवार हुन् ।

कुराकानीका क्रममा केपी ओलीबाट हामी यी राजनीतिक प्रश्नहरुको जवाफ सुन्न चाहन्थ्यौं कि उनको नेतृत्वमा सरकार बन्यो भने मधेसी, माओवादी र कांग्रेसले समेत उठाउँदै आएको ‘संविधान संशोधन’ को मुद्दा के होला ? ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ को एजेण्डा अघि बढ्ला कि नबढ्ला ? वाम सरकारले देशको नेतृत्व कसरी गर्ला ? अनि आगामी क्याबिनेट एमाले र माओवादीको मात्रै बन्छ कि त्यसमा राजपा, फोरम वा राप्रपालगायत अरु पार्टीका नेताहरु पनि मन्त्री बन्न पाउँछन्. ?

यिनै प्रश्नको सेरोफेरोमा हामीले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लामो कुराकानी गर्‍यौं ।

सुरुमै हामीले सोध्यौं- ‘चुनावपछि तपाई फेरि प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने देशलाई कता लैजाने योजना बनाउनुभएको छ ?

जवाफमा ओलीले भने- ‘अब बन्ने सरकार वामपन्थी सरकार हो । इतिहासमा पहिलोपल्ट नेपालले एउटा नयाँ मोड लिँदैछ । नयाँ उचाइ लिँदैछ । वामपन्थी सरकार त पहिले पनि बने, तर बहुमतको बनेन । यसपल्ट वामपन्थीको बहुमत पनि आउँदैछ र बहुमतको सरकार बन्दैछ ।’

यति भनिसकेपछि ओलीले आफैं प्रश्न सिर्जना गरे- ‘वामपन्थीकै बहुमत किन चाहियो ? वामपन्थीकै सरकार किन चाहियो ?’

र, यसको जवाफ दिनेक्रममा उनी ०४८ सालमा कांग्रेसले बहुमत पाएर के के गर्‍यो भन्ने पाश्र्व व्याख्यातर्फ ‘ब्याक’ भए ।

भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा सहज ढंगले प्रस्तुत भएका एमाले अध्यक्ष ओलीले विगतको कांग्रेस सरकारको चरित्रचित्रण यसरी गरे-

नेपाली कांग्रेसले पटक-पटक, कहिले इतिहासमा दुईतिहाइ पनि ल्यायो । बहमत ०४८ सालमा ल्यायो, ०५६ सालमा ल्यायो । तर, त्यो खासै अर्थपूर्ण भएन । ०४८ सालको बहुमतले कांग्रेसलाई अहंकार दियो । कांग्रेसले भनेर हिँड्यो, संसारभर कम्युसनिष्टहरु समाप्त भए, यहाँ पनि समाप्त हुन्छन् । प्रजातन्त्र भनेकै हामी हौं, हामी नै प्रजातन्त्र हौं । हामी खेलाडी हैनौं, हामी नै खेल हौं । यस्ता भाषाहरु आए । आफैं प्रजातन्त्र भएपछि प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरु पछ्याइरहनुपर्ने, त्यसमा अडिनुपर्ने, त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने भएन । आफैं प्रजातन्त्र भएपछि जे गरिन्छ, त्यही प्रजातन्त्र । प्रजातन्त्र के हो भन्दा कांग्रेसले जे गर्छ, त्यही । उद्योगको स्थापना गर्नु प्रजातन्त्र होइन, उद्योग बेचेर खानु प्रजातन्त्र हो । लोकतान्त्रिक अभ्यास बढाउनु प्रजातन्त्र होइन, विरोधीलाई दमन गर्नु प्रजातन्त्र हो । यही परिभाषामा कांग्रेस हिँड्यो ।

त्यो साढे ३ वर्षमा कांग्रेसले १२२ जना मान्छेलाई शान्तिपूर्ण जुलुस पनि गर्न नदिएर, साइकल जुलुस गर्न नदिएर मान्छे मार्‍यो । महाकाली-काठमाडौं साइकल र्‍याली कावासोतीमा आउँदैथ्यो, साइकल यात्रा गरिरहेका मानिसहरुलाई अकारण ड्याम ड्याम गोली हानेर मार्नुपर्ने कारण केही थिएन । शान्तिपूर्ण प्रदर्शन हुँदा गोली चलाउने, घरभित्र गएर गोली चलाउने, अनिश शाक्यको हत्या त्यसैबेला भयो । युथहरु मारिए ।

उहाँहरुले उद्दण्डता मच्चाउने र अरुलाई सार्वजनिक अपराधको मुद्दा लगाउने काम भयो । मुद्दा नलागेका एमालेका कार्यकर्ताहरु नै भएनन् । माओवादीमाथि त्यस्तै भयो । त्यसले क्रमिक रुपमा तनावतिर देशलाई लग्यो ।
औद्योगिकरणतर्फ केही भएन । निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिने आर्थिक नीति आएन । निजीकरणका नाममा भ्रष्टीकरण गर्ने, कमिसनका लागि भएका उद्योगहरु बेच्ने काम गरियो । मित्रराष्ट्रहरुले सहयोग, अनुदानका रुपमा बनाएर राज्यलाई दिएका सार्वजनिक संस्थानहरु बेचेर खाने काम भयो । अब ती घडेरीमा परिणत भएका छन्, घडेरी बेच्ने काम भइरहेका छन् । यस्ता कामहरु भए, दमनकारी कामहरु भए ।

त्यो साढे ३ वर्षमा एमालेका कार्यकर्तालाई मात्रै ३० हजारमाथि मुद्दा लाग्यो । तीन वर्षमा ३० हजार कार्यकर्तामाथि मुद्दा लाग्नु भनेको यो त पञ्चायतलाई बिर्साउने दमन हो । कांग्रेसले त्यो गर्‍यो ।

बहुमत आएर के हुँदोरहेछ त भन्दा एउटा पीडाको, कष्टको कुरा हो यो । मैले ५ पल्टभन्दा बढी त्यसबेलाका प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरें । रोल्पा रुकुममा त्यसबेलाको माओवादी (जनमोर्चा) माथि भएको दमन अचाक्ली भो । यस्तो गर्नुहुँदैन, यो लोकतान्त्रिक काम भएन भनेर मैले ५ पटकसम्म भनें । तत्कालीन गृहमन्त्रीलाई मैले १० पल्ट भेटेर भनें- यो अचाक्ली भो, तपाईहरु आफ्ना कार्यकर्ताको रिपोर्टका आधार राज्यशक्तिको दुरुपयोग नगर्नोस् । यसोभन्दा उहाँहरुले हाम्रा कार्यकर्ताले, कांग्रेसले कहाँ त्यसो गर्छ, कांग्रेस प्रजातान्त्रिक पार्टी हो, कांग्रेसले कहाँ दमन गर्छ भन्नुभो ।

बुहमत प्राप्त कांग्रेस सरकारबारे यति भनिसकेपछि ओलीले ०५१ सालको चुनावपछि गठित ९ महिने सरकारको स्मरण गरे-

जनताले प्रमुख पार्टी एमालेलाई बनाए । र, देशमा एउटा राहतको स्थिति बन्यो । तर, त्यसलाई जालझेल, षडयन्त्र अनि प्रयोगै गर्न नहुने ठाउँको प्रयोग गरेर ढालियो । लोकतन्त्रको, शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्तको विभत्स प्रयोग भयो । कुन-कुन क्षेत्रको प्रयोग गर्न मल्छि कि मिल्दैन, अदालतको मर्यादा कसरी रहन्छ रहँदैन जस्ता कुराहरुको ख्याल नगरेर जो जहाँ छ, त्यहाँबाट जनताका अधिकारका विरुद्धमा हमला भयो ।

आम चुनाव ०५६ पछि पनि कांग्रेसले बहुमत ल्याएको तर सम्हाल्न नसकेको ओलीले विश्लेषण सुनाए । उनले भने- ‘०५६ पछि पनि त्यस्तै भो । कांग्रेसको बहुमत आयो, काम लागेन । दरबारमा बुझाउने काम भो ।’

कांग्रेसले बहुमत पाउँदा पनि काम गर्न नसकेको र वामपन्थीले अहिलेसम्म बहुमत नपाएकाले यसपटक सुदृढ बहुमत चाहिएको ओलीले बताए । उनले भने- ‘नेपाली जनताले यसपल्ट वामपन्थी बहुमत र सुदृढ बहुमत, जहाँ अरुले खेल्न नपाउन्, त्यस्तो बनाउन जरुरी छ ।’

***

खासमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई हाम्रो प्रश्न थियो- आसन्न चुनावमा वामपन्थीको बहुमत आयो र तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने के-कस्ता कामहरु गर्नुहुन्छ ? मुलुकलाई कता लैजाने सोच छ तपाईको ?
प्रश्नको फर्ममा आउँदै ओलीले भने- ‘यतिबेला हाम्रा पाँचवटा सवाल छन् ।’

के-के हुन् त ती पाँच सवाल ?

पहिलो हो- राष्ट्रियताको सवाल । सार्वभौम सत्ता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको सम्वर्द्धन गर्न सकियोस् । नेपालका निम्ति यसले विशेष महत्व राख्छ । कुनै राष्ट्रको सम्बन्धमा त्यस देशका बासिन्दाहरुले त्यसको अस्थित्वको गौरव बुझ्दैनन् भने त्यो राष्ट्र कसरी हुन्छ ? त्यसमा पनि हाम्रोजस्तो देश ठूला-ठूला देशहरु उपनिवेश हुँदा बन्दूकसँग खुकुरी लिएर लडेर भए पनि स्वाधीनता बचाएको देश हो । यस्तो गौरवमा त हामीले साँच्चै गौरवान्वित हुनुपर्छ । त्यसैले यस्तो गौरवको रक्षा गर्दै अगाडि बढ्ने आजको आवश्यकता हो ।

दोस्रो- लोकतन्त्रको रक्षा हो । हामीले लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेका छौं । जनताले अधिकार, अवसर, सुरक्षा र सम्मान खोजेका छन् ।

हो, हामीलाई अधिकार चाहिन्छ । अधिकार भनेको वाक, प्रकाशन अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको मात्रै होइन । उम्मेदवार उठ्ने, पार्टी खोल्न पाउने, भोट हाल्नेमात्रै होइन, अधिकार भनेको आधारभूत मौलिक हक सहितको हो । भोकै मर्न भएन । भोकै पर्न भएन । बस्ने आवास नभएको स्थिति हुनुभएन । मौसम अनुसारको कपडा लगाउन पाउने अवसर पाइएन भन्ने अवस्था हुनुभएन । छोराछोरी पढाउन सकिनँ, पाइनँ भन्ने अवस्था हुनुभएन । विरामी हुँदा औषधि उपचार पनि पाइँन भन्ने अवस्था हुनुभएन । यी आधारभूत कुराहरुसहितको लोकतान्त्रिक अधिकार जनताले पाउनुपर्‍यो । राज्यबाट प्राप्त गर्ने सहुलियत, सुरक्षासहितका हक अधिकारहरु जनताले पाउनुपर्‍यो । मौलिक हक, नागरिक हक, मानवअधिकार, यी सबै प्राप्त हुनुपर्‍यो ।

लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन, समग्र अधिकारहरु हो । लोकतन्त्र भनेको स्वतन्त्रताको हकमात्रै होइन, लोकतन्त्र भनेको राजनीतिक अधिकार मात्रै होइन, बाँच्ने अधिकार त अझ पहिलो कुरा हो । लोकतन्त्रको आधारभूत कुरा भनेको बाँच्ने अधिकार, गरीबीबाट उन्मुक्ति हो । त्रासबाट उन्मुक्ति हो । सबैले सुरक्षित महसुस गर्ने सुशासनयुक्त, पारदर्शी, स्वच्छ, कानूनी राज र जनताको सहभागिताको प्रतिनिधित्व कसरी नीति निर्माणमा अत्यधिक हुन सक्छ, जनताले कसरी आफ्नो अधिकारको प्रयोग अनुकूल ढंगले गर्न सक्छन्, ती चिजहरुको प्रत्याभूति हुन्छ । यसका निम्ति हामीले जुन लोकतन्त्रलाई संविधानमार्फत् प्राप्त गरेका छौं, त्यसलाई संस्थागत गर्ने, सुदृढ गर्ने र अगाडि बढाउने । यो दोस्रो मुद्दा हो । यसका निम्ति पनि वामपन्थी सरकारबाहेक अरुले सक्दैन । मैले अघि नै पनि भनिसकें ।

तेस्रो- समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता । हामी विविधतायुक्त देशमा छौं । हिमाल-पहाड-तराई-मधेस हाम्रो भूगोल छ । पूर्वपञ्चिममा उहिले खोलानालाले उत्तर दक्षिण काटेको हुनाले खोला वारि र पारि मानिसहरुको आवागमन नहुने र एउटै समुदायका पनि फरक-फरक भाषाहरु भए । यसले लामो समयसम्म हामीलाई पीडा त दियो, तर एउटा राम्रो काम के भयो भने भाषिक, सांस्कृतिक मौलिकता विकास भयो । यहाँ विविधताहरु जन्मे ।

यी विविधतालाई अस्त्र बनाएर, विविधतामा भेदको विषय बनाएर, भेदलाई भिन्नतामा परिणत गरेर, त्यसलाई घृणाको विषय बनाएर वैमनश्यता, परस्परमा विद्धेषको खेती गराउने काम गरियो । दुनियाँमा विद्धेषको खेती हुने गरेको छ, कहीँ भिन्नता देखियो भने धाँजो अझ चर्काउने र भिन्नताको खेती गर्ने काम हुने गरेको छ । यता बस्नेले होसियार हुनुपर्छ, उता बस्नेले तपाईलाई टेढा आँखाले हेरिराखेको छ भनेर द्वन्द्वको खेती हुने गरेको छ । विशाल द्वन्द्व गराउने र द्वन्द्व भएपछि द्वन्द्व व्यवस्थापनको अर्को खेती गर्ने दुनियाँमा मृत्युका व्यापारीहरुको एउटा तरिका छ । त्यो नेपालमा अभ्यास गर्न खोजिएको थियो, त्यसलाई हामीले असफल बनायौं । हामीले यस्तो ड्राइभ गर्‍यौं कि यो विविधतामा एकता, सामाजिक सदभावसहित एकजुट भएर राष्ट्र निर्माणमा जानुपर्छ भनेर यसलाई हामीले जितेर लग्यौं । अब यो धेरै ठूलो समस्याको रुपमा छैन ।

हिजो सामन्ती वणर्ाश्रम व्यवस्थादेखि लिएर सामन्ती अर्थतन्त्रले सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक प्रणालीले यी कुराहरुलाई विभेदहरु बनाउने, भेदभाव गर्ने र शासन गर्ने गरेको थियो । त्यसलाई हामीले संवैधानिक कानून हिसाबले अन्त्य गर्‍यौं र व्यवहारिक हिसाबमा पनि अन्त्य गर्ने अभियान चलायौं ।

यसका लागि सामाजिक न्याय र समानतातर्फ हामी अगाडि बढेका छौं । यसलाई व्यवहारमा पूर्णरुपमा स्थापित गर्दै जानुपर्छ । पहिलो हामी विभेद अन्त्य गर्छौं, त्यसपछि असमानता अन्त्य गर्न सकिन्छ । विभेद अन्त्य गर्नजस्तै सजिलो असमानता अन्त्य गर्न हुँदैन । असमानता अन्त्य गर्नलाई धेरै मिहेनत गर्नुपर्छ । भेदभावको अन्त्यचाहिँ छिटै गर्न सकिन्छ ।

त्यसकारण, भेदभावको अन्त्यबाट असमानताको अन्त्यपटि्ट हामी जान्छौं र सामाजिक सदभाव कायम गर्छौं । हामीकहाँ जातीय विविधता छ । भाषिक विविधता छ । आस्थागत, धार्मिक, सांस्कृतिक विविधताहरु छन् । यसमा परस्परमा एक अर्काको विश्वास, एकअर्काको आस्थाप्रति सम्मान व्यक्त गर्ने अनि सहअस्थित्व, सहकार्य कायम राख्दै पारस्परिक सदभाव, सहयोग र सदभावका साथ हामी अगाडि बढ्छौं । र, मजबुद राष्ट्रिय एकता बनाउँछौं ।

राष्ट्रिय एकता र सामाजिक सदभाव यसकारण जरुरी भयो कि हाम्रो देश विविधतायुक्त छ । यहाँ फेरि मत्युका व्यापारीहरुले हतियारको व्यापार गर्ने प्रयास गर्न सक्छन्, त्यसमा होसियार हुनुपर्नेछ । अन्यथा हामी म्यानपावर कम्पनीसम्म खोल्ने, म्यानपावर कम्पनीका एजेन्ट हुने अनि त्यसैबाट अलिअलि रेमिटेन्स ल्याउने अनि त्यही धन्दामा सरिक हुन्छौं । हामीले यस्तो खालको तरिका हुन दिनुहुँदैन । नेपाललाई एउटा अदक्ष श्रमशक्ति उत्पादन गर्ने बञ्जर दुखी देशका रुपमा सधैं राख्ने होइन । यसकारण राष्ट्रिय एकता, सामाजिक न्याय र समानतामा आधारित राष्ट्रिय एकता हामीले बनाउनुपर्छ ।

चौथो कुरा- हामीले स्थिरता र स्थायित्वमा जानुपर्छ । स्थिरताविना हुँदैन । कसैको बहुमत आउँदैमा स्थिरता हुने होइन । बहुमत हुँदैमा देश अगाडि बढ्ने पनि होइन । भारतमा पनि हामीले हेरेका छौंं, बहुमत नहुँदा पनि ५ वर्ष चलेको छ ।
कतिले भन्छन्, कार्यकारी राष्ट्रपति भएन भने अस्थिरता हुन्छ भन्छन्, हुँदैन अस्थिरता । प्रणालीभन्दा मनोवृत्ति हो अस्थिरता । त्यसकारण हामीलाई मनोवृत्ति, मनोविज्ञानदेखि लिएर मूल्य- मान्यतामा आधारित स्थिरता, स्थायित्व र शान्ति आवश्यक छ । स्थायित्व भनेको गतिहीनता होइन । हामीले गतिहीन स्थायित्व भनेको हैन, गतिशील, अग्रगामी स्थायित्व भनेका हौं ।

र, पाँचौं कुरा- अब हाम्रो एजेण्डा समृद्धि हो । हामीले राजनीतिक अधिकारका लागि संघर्ष गर्‍यौं । हामीले अधिकारको लडाइँ लड्यौं र सफलतामा पुर्‍यायौं । यी सफलतालाई संविधानमा संस्थागत गर्‍यौं । यसमा कमी कमजोरीहरु रहेका हुन सक्छन् । संविधान अलिकति सम्झौताका साथ बनेको हो । यो कुनै एउटा पक्षले लडाइँ जितेर जितुवाले बनाएको संविधान होइन । यो मेलमिलापका साथ, जित्नेहरुभित्र, हारेका जितेका सबै गोलमाल भएर, सबै मिसिएर बनेको संविधान हो । हारेको राजतन्त्र पनि यसैभित्र छ । विभिन्न तत्व र स्वार्थहरुको वीचमा संविधान बनाउँदा आधारभूत रुपमा जनताका अधिकारहरु संरक्षित र संस्थागत गरिएको तर फेरि पनि सम्झौताको दस्तावेज चाहिँ हो । जे भए पनि, आधारभूत रुपमा जनताका अधिकारहरु संस्थागत भएका छन् । जनताले यी अधिकारको कसरी व्यवहारमा उपयोग गर्ने भन्दा हामीले संघीयता अपनाएका छौं । हामीले तीन तहका सरकार भनेका छौं । यस निर्वाचनपछि, राष्ट्रिय सभाको गठन भइसकेपछि कानून निर्माण लगायतका सबै कुराहरुलाई परिपूर्णता दिने र संक्रमणकाल टुंग्याउने अवस्थामा हामी पुग्छौं ।

संक्रमणकाल टुंगिएपछि अब हाम्रो मुख्य एजेण्डा यी उपलब्धिहरुको रक्षा गर्दै अब मुख्य एजेण्डा बन्छ- समृद्धि ।

नेपाली जनताको प्रमुख चाहना र जनताको आकांक्षा अब विकास हो । नेपाली जनताको चाहना अब समृद्धि हो । त्यसकारण अब हामी यस दिशातिर अगाडि बढ्छौं ।

‘वामपन्थी’ शब्दसँग आधा खुशी, आधा बेखुशी !

‘अब वामपन्थी सरकार बनेपछि…..’

यो पदावलि एमाले अध्यक्ष ओलीलाई त्यति रुचीकर लाग्न छाडेको रहेछ । अहिले एमाले र माओवादीवीच बनेको गठबन्धन ‘वामपन्थी’ भन्दा अलि फराकिलो रहेको र यसमा दुई कम्युनिष्ट पार्टीबाहेक गैरकम्युनिष्टहरु पनि अटाउने ओलीले दृष्टान्तसहित सुनाए ।

उनले अगाडि भने-

‘यसलाई हामीले वामपन्थी भन्ने नामाकरण गरेका छौं । खासैमा यो वामपन्थी भनेको अलिकति सापेक्षित शब्द हो । कति वामपन्थी ?

अघि मैले भनेका पाँचवटा एजेण्डा समेतका विषयलाई सही ढंगले अगाडि बढाउने हामीले भनेको हो । त्यसलाई रोक्न खोज्ने दक्षिणपन्थी हुन् ।

कांग्रेसको नेतृत्वमा भइराखेको लोकतान्त्रिक गठबन्धन ! त्यो सञ्चार माध्यमहरुले के भन्या हो, सारा सञ्चार माध्यमहरु लोकतान्त्रिक गठबन्धन भन्छन् । केको लोकतान्त्रिक हुन्छ ? कांग्रेसको पनि लोकतान्त्रिक गठबन्धन हुन्छ ? दक्षिणपन्थी गठबन्धन हो त्यो । विदेशमा कन्जर्भेटिभ हौं भनेर स्वीकार्छन्, यी तत्वहरु चाहिँ त्यति हिम्मतिला छैनन्, कन्जरभेटिभ हौं भनेर स्वीकार्दैनन् । राइटिस्ट हौं भनेर अरु ठाउँमा स्वीकार्छन्, यहाँ स्वीकार्दैनन् । इमानको खडेरी छ यहाँ ।

हामीलाई वामपन्थी भन्दा केही छैन । तर वामपन्थी भनेको बुझ्नपर्छ । हामी देशभक्त हौं । हामी प्रगतिशील छौं । हामी जनपक्षीय छौं । हामी लोकतान्त्रिक छौं । हामी रािष्ट्रय एकताका पक्षमा छौं । हामी स्थायित्व र शान्तिका पक्षमा छौं । हामी समृद्धिका पक्षमा छौं । यी एजेण्डा हाम्रा हुन् । यी एजेण्डासहितको दिशामा हामी जान चाहन्छौं । यसमा वामपन्थ भन्दा हामीलाई आपत्ति छैन । तर, वामपन्थ एउटा सापेक्षित शब्द हो । हामी वामपन्थी भन्ने मात्रै यसको उत्पत्ति र प्रयोगको सन्दर्भमा पनि म वामपन्थी भन्ने त्यति ठान्दिनँ । यो सापेक्षित शब्द हो । हामी त्योभन्दा व्यापक अर्थमा छौं । जहाँ पनि वामपन्थी भन्नेमात्रै कुरा हुँदैन । हामी त्योभन्दा व्यापक छौं ।

राष्ट्रियताको अडान मलाई वामपन्थी लाग्दैन, यो केन्द्रीय विषय हो । किन वामपन्थी ? यसको पक्षमा यसलाई नक्कली राष्ट्रवाद भन्नेहरु दक्षिणपन्थी हुन् । छर्लङ्ग छ नि । त्यसकारण तिनीहरु दक्षिणपन्थी भएको हुनाले त्यसको तुनलनामा त फेरि वामपन्थी हो नि भन्दाखेरि सापेक्षित अर्थमा, तुलनात्मक अर्थमा सन्दर्भ मिल्न जान्छ ।’

***

चुनावपछि बन्ने दाबी गरिएको वामपन्थी सरकारले के कस्ता काम गर्छ भन्ने प्रश्नलाई एमाले अध्यक्ष ओलीले यसरी ‘फिनिसिङ’ गरे-

‘जे होस् यो वामपन्थी सरकार बनेपछि राजनीति, अर्थनीति, समाज नीति, सांस्कृतिक नीति, चारवटै क्षेत्रमा एमाले र माओवादी केन्द्रले साझा चुनावी घोषणापत्र जुन जारी गरेको छ, त्यसमा हामीले कता जान्छौं भनेर भन्या छौं । त्यो घोषणापत्र जारी गरिरहँदा पनि मैले भनेको थिएँ, यो चुनावी घोषणापत्र मात्रै होइन । राष्ट्र निर्माणको घोषणा हो । यसमा चुनावी घोषणामात्रै छैन, राष्ट्र निर्माणको उदघोष छ । राष्ट्र निर्माणको दिशानिर्देश छ ।

चुनावको सन्दर्भमा छिटो गर्दाखेरि यसमा केही कमीकमजोरीहरु रहेका पनि हुन सक्छन् । सरकार बनेपछि परिमार्जित ढंगले हामी यसलाई अगाडि बढाउँछौं । अझ विकसित गरेर अगाडि बढाउँछौं ।

र, अघि मैले भनेका पाँचवटै विषयका साथै छिमेक सम्बन्धदेखि लिएर, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धदेखि लिएर, पुँजी परिचालनदेखि लिएर सबै कुराहरुमा हामीले देशलाई एउटा नयाँ बाटोमा लान खोजेका छौं ।

छरितो सरकार हाम्रै ईच्छाले नै संविधानमा राखेको हो । ठूलो, भद्दा, ६४ जनाको मन्त्रिपरिषद हाम्रोजस्तो देशमा चाहिँदैन । चुनावका बेलमा त तीन जना मन्त्री भए पुग्छ । अहिले त तमासा भएको छ देशमा । आचारसंहिताको कुनै पालना गर्नुपर्दैन ।

***

केपी ओलीसँग भावी सरकारका ५ बुँदे कार्ययोजनाको सप्रशंग व्याख्या सुनिसकेपछि फेरि सुरु भयो अन्तरवार्तारुपी प्रश्नोत्तरः

वाम गठबन्धनलाई फराकिलो बनाइने तपाईले बताउनुभयो, आगामी सरकारमा माओवादी र एमाले मात्रै नभएर राप्रपा अनि मधेसकेन्द्रित दलहरु पनि आटाउँछन् ? सरकार गठन हुँदा उनीहरुलाई पनि समेट्न तयार हुनुहुन्छ ?

हाम्रो उद्देश्य सरकार प्राप्ति होइन । हामीले सरकार प्राप्त गर्नु देशका लागि आवश्यक छ । हाम्रो उद्देश्य आफ्नै मात्र मन्त्री बनाउनु होइन, देश बनाउनु हो । सरकार चाहियो देश बनाउन, मन्त्री बनाउने देश बनाउन । त्यसकारण हामी मात्रै हुनुपर्छ भन्ने होइन ।

हामी अरु कसैलाई सामेल गर्न वा अरु कसैसँग मिल्न गलत नीतिमा जाँदैनौं । गलत व्यवहार, आचरण अपनाउँदैनौं । हाम्रा सही नीतिहरुमा सहमति जनाउन, मिलेर कार्यान्वयन गर्न कुनै कन्जुस्याइँ गर्नुहुँदैन । अहिले पनि यो तालमेलभित्र मोटामोटी एमाले र माओवादी छ । तर, हृदयेश त्रिपाठीहरुको स्वतन्त्र समूह, परिवार दल हाम्रो चुनाव चिन्हमा लडेको छ । झापाको हकमा राप्रपा पनि छ । यो वामपन्थीको मात्र होइन, राष्ट्रिय हो । नाम धेरै ठूलो कुरा होइन, नीति मुख्य हो । माथि भनेका पाँचवटा नीति अवलम्बन र कार्यान्वयनमा जोड दिन्छौं ।

यसअघि पनि हामीले मिलेर जाने कुरा गरेको हो । संवैधानिक हिसावले प्रतिपक्ष रहनु एउटा कुरा हुन्छ । प्रतिपक्षको हक भनेको असहमतिको हक हो । राम्रै कामको पनि प्रतिपक्ष भएपछि विरोध गर्नुपर्छ भन्ने कांग्रेसको बुझाइ गलत हो । मैले आफू सरकारमा हुँदा किन राम्रो कुराको विरोध गरेको भन्दा हामी प्रतिपक्ष हौं भन्थे ।

भोलि तपाईको नेतृत्वमा बहुमतको सरकार बन्यो र त्यसमा विपक्षीले अवरोधको तयारी गर्‍यो भने के गर्नुहुन्छ ? त्यसबेला कांग्रेस वा अन्य विपक्षीको सामना कसरी गर्ने सोच्नुभएको छ ?

कांग्रेसको मति ठीकै छैन । बेठीक मतिलाई कांग्रेसले तयारीबाट गतिविधिमा परिणत गर्छ । यो हामीले विगतमा पनि देखेका छौं । तर, कांग्रेसले यो सबै गरीगरी हामी प्रमुख हैसियतमा जाँदैछौं । शानदार ढंगले बहुमत ल्याउँदैछौं । मैले सार्वजनिक ढंगले भन्ने गरेको छु, सार्वभौमसत्ता जनतामा छ भन्ने सबैले सम्झिनु राम्रो हुन्छ ।

मैले भन्ने गरेको छु, यस्ता धेरै जालोहरु बुन्नुभयो, धेरै पासोहरु थाप्नुभयो । तर, माकुराले जालो बुन्छ बेस्सरी, पर्छ के भन्दा झिँगा । भैँसी कहिल्यै परेको देख्नुभएको छ ? भैँसीले थाहै पाउँदैन, सुरुसुरु हिँड्छ । उहाँहरुले थाप्ने जालो माकुराको हो । सार्वभौम जनताको साथबाट अगाडि बढेको फोर्सलाई त्यस्ता अग्रगमन विरोधी, एउटा समूह/व्यक्ति विशेषका स्वार्थमा केन्दि्रत वितण्डाहरु टिक्दैनन् । पराजित हुन्छन् ।

यहाँ कसैले दिएको आर्शिवाद भन्दा जनताको फैसला निर्णायक हो । आर्शिवादको भर धेरै पर्नुहुँदैन, जनताको भर, मनोदशा हेर्नुपर्छ । जनताले हेरिरहेका छन्, उहिलेको जमाना होइन, जनताले बुझेका छन् । जस्तो मान्छेले ठान्छन् नि, हामी चलाख छौं, छकाउँछौं । छकाउँछौं भन्नेले छकाएँ भन्ने ठानेको हुन्छ, जनता छकिएका हुँदैनन् । गलत प्रचार गरेको जनताले थाहा पाउँछन्ं । त्यसैले हामी जनतालाई भन्छौं, हामीले गर्न खोजेको यो हो, यसमा यसरी व्यवधान भइरहेको छ ।

यहाँले कुराकानीका क्रममा आगामी सरकारले विविधता, सामाजिक सदभाव र समानतामा जोड दिने कुरा गर्नुभयो, यसलाई राजनीतिक रुपमा भन्दाखेरि हिजो संविधान संशोधनको जुन असन्तुष्टि थियो, भावी वाम सरकारले त्यो असन्तुष्टिलाई कसरी लिन्छ होला ?

विगतमा संविधान संशोधनका दुईवटा प्रयास भए । त्यो देश हितविरुद्ध, अरु नै उद्देश्यका साथ आएको आपराधिक योजना हो, जसलाई कुनै पनि हालतमा सफल हुन नदिने मात्र होइन, अगाडि बढ्न दिइँदैन ।

संविधान अपरिर्वतनीय दस्तावेज हुँदै होइन । परिर्वतनीय दस्तावेज हो । त्यसमा समायानुकुल परिर्वतन/परिर्माजन हुन सक्छ, देशका लागि जनताका लागि । खासगरी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, अधिकारको उपभोग गर्न, जनताको यथोचित सहभागिता अभिवृद्धि गर्न । र, नीति निर्माणदेखि राज्य सञ्चालन सबै तहमा जनताको बढी भन्दा बढी सहभागिता र राज्यबाट प्राप्त गर्नु पर्ने सेवा सुविधा, हकअधिकार, सुरक्षा, मान सम्मान, न्याय पाइन्छ भन्ने प्रत्याभूतिमा कुनै कमी देखियो भने वा संवैधानिक व्यवस्थामा रहेको कमीले गर्दा जनताले कुनै हक अधिकार प्रगतिको अवसरबाट बञ्चित हुनुपर्‍यो भने वा कहीँ कतै भेदभाव देखिने भयो भने संविधान संशोधन गर्नैपर्छ । विकासमा बाधा भयो भने, राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाउन बाधा भयो भने, लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन बाधा भयो भने संशोधन गर्नुपर्छ ।

संविधानका लागि नेपाली जनता होइन, नेपाली जनताका लागि संविधान बनाएका हौं । त्यसकारण, नेपाली जनताका लागि संविधान बेस्स्री संशोधन हुन सक्छ, अरु कसैका लागि हुँदैन । नेपालको हित विपरीत संविधान संशोधन हुँदैन । नेपाललाई टुक्राउन, हिमाल, पहाड र तराईलाई छुट्याउनका लागि संशोधन … यस्ताहरुसँग के बहस गर्नु !

अब नेताहरुको व्यवस्थापन कसरी गर्नुहुन्छ ? राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख लगायतका पदहरु भागवण्डा हुन्छ ? केही गृहकार्य छ ? कतिपयले प्रचण्ड राष्ट्रपति पनि भनेका छन्…

यसमा मैले र प्रचण्डजीले अलिकति कुरा गरेका छौं । हामीले के भनेका छौं भने हामी आफ्नो व्यवस्थापनका लागि लडेका होइनौं । देशबाट गरीबी हटाउने र अघि मैले भनेका कामहरु गर्ने भनेका छौं ।

नेताहरुको व्यवस्थापन…

अब व्यवस्थापन … खान नपाएकालाई खाने व्यवस्था, लगाउन नपाएकालाई लगाउने व्यवस्था, बस्न नपाएकालाई आवासको व्यवस्था, छोराछोरी पढाउन नपाएकालाई पढाउने व्यवस्था, विकासका व्यवस्था हाम्रो ध्यान यतापटि्ट छ । त्यसकारण सबै एकै जनाले त लिँदैन । सबै एकै ठाउँमा सोहर्छ भन्ने होइन ।

हामी योग्यता, क्षमता, इतिहास, योगदान र जुन काम जसलाई दिने हो, गर्न सकोस् हेछौर्ं । ठ्याक्कै भागवण्डा पनि गर्दैनौं । हामी एउटै पार्टी हुँदैछौं । यसलाई के बुझ्नुहुन्न भने आफ्नो आफ्नो व्यवस्थापन गर्न थाले… ।

तर, माधव नेपाल, झलनाथ खनालहरु पनि त हुनुहुन्छ, उहाँहरुको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ ?

उहाँहरुको व्यवस्थापनको आवश्यकता नै छैन, समस्या नै छैन । उहाँहरु नेता भइसक्नुभएको छ, प्रधानमन्त्री भइसक्नुभएको छ । पार्टी प्रमुख भइसक्नुभएको छ ।

अब प्रचण्डजी वा मलाई अध्यक्ष नै हुनु छ भने आफ्नो आफ्नो पार्टी राखे भइहाल्यो नि । दुबै अध्यक्ष छँदैछौं । मिल्दा त दुईजना अध्यक्ष हुँदैन । अब हामीलाई अध्यक्ष नै चाहिएको हो भने पार्टी नमिलाउनुपर्‍यो । अर्को साथीलाई अध्यक्ष चाहिएको हो भने अर्को पार्टी खोल्छ नि त ।
हामीले अध्यक्ष चाहिएको वा खोजेको होइन । हाम्रोमा पूर्वप्रधानमन्त्री, ठूलाठूला पदमा बसेका साथीहरु थुप्रो छौं । व्यवस्थापनमा रुची छैन, सामूहिक प्रयासमा छौं । कहिले-कहिले वैयक्तिकजस्तो खटपट प्रकट हुन्छ । तर, यसको अर्थ यो होइन कि हामी आफ्नो व्यवस्थापनमा चिन्तित छौं ।

माओवादी आन्दोलनका थुप्रै घाइते छन्, उनीहरुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । कतिले पढ्न पाएका छैनन्, कति पीडामा छन्, व्यवस्थापन तिनको हुनुपर्छ । हाम्रो व्यवस्थापन किन जरुरी ? अहिले थोरै समय हामीले ट्रयाकमा लैजाने मात्र हो । सँधै पदमा बस्ने मानसिकता र रुची लिनु हुँदैन र नयाँ पिढीलाई हस्तान्तरण गर्दै जानुपर्छ । नेतृत्व, जिम्मेवारी र जवाफदेही हस्तान्तरणमा जानुपर्छ ।

यहाँले कुराकानीका क्रममा भन्नुभयो कि स्थिरताका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी नै चाहिन्छ भन्ने छैन । कांग्रेसले तपाईहरुमाथि संविधान संशोधन गरेर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जान खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीबारे एमाले र माओवादीवीच कुनै भित्री समझदारी छ ? वा त्यस्तो प्रणाली अब नेपालमा आवश्यक छैन ?

अहिले यो विषय नै होइन । मौसमी कुरा राजनीति नबुझेका मानिसहरुले गर्छन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति शासन ल्याउँछन्, उत्पात हुन्छ भनेर कराउँदै हिँड्ने कांग्रेसका नेताहरुलाई सोध्न चाहन्छु, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति हुँदा व्यवस्था लोकतान्त्रिक हुन्छ कि हुँदैन ? उहाँहरुले सम्झिनुपर्‍यो, अमेरिका प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति भएको देश हो । उहाँहरु के भन्नुहुन्छ, यो प्रश्नको जवाफ दिन अप्ठ्यारो पर्ला कि ?

अर्को, संसदीय प्रणाली नहुँदा लोकतन्त्र हुन्छ कि हुँदैन ? लोकतन्त्र संसदीय प्रणाली मात्रै हो कि जनताका अधिकार, अवसर, समृद्धिको आकांक्षा पनि हो । संसदीय प्रणाली पनि अमेरिकामा छैन । कांग्रेसका नेताहरुले यसो विचार गरेर बोले हुन्छ । उहाँहरु सोचेर विचार गरेर बोलिरहनु भएको छ र !

पराजय निश्चित देखेपछि हातास मनस्थितिको अभिव्यक्ति मात्रै हो यो सबै कुरा । त्यसकारण यसमा धेरै गइरहनुपर्दैन ।

अहिले हामीले सम्झौता-सहमति जे गरेर भए पनि नेपालको सन्दर्भमा संविधान जारी गरेका छौं । यसको कार्यान्वयन गर्दैछौं । संक्रमणकाल टुंग्याउँदैछौं । कुनै चिज देश र जनताका गर्नुपर्‍यो भने जनताको अभिमतले बताउँछ, हाम्रा अनुभवहरुले बताउँछ, त्यसलाई गरौंला । अहिले हामी अमेरिकी प्रणाली कि, फ्रेञ्च प्रणाली कि चाइनिज प्रणालीहरुको बहसमा जाँदैनौं । हाम्रो प्रणालीलाई सुदृढ गर्छौं ।

यसको मतलव, कम्तिमा अब ५ वर्ष यही संवैधानिक व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो ?

हो । अहिले संविधानमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने हो । व्यवहारका क्रममा आवश्यकता अनुसार परिर्माजन हुनसक्छ, प्रणालीहरु परिर्माजित हुन्छन् । त्यसैले यसमा धेरै आत्तिन जरुरी छैन ।

अन्त्यमा, अहिले देशैभरि दिनहुँ बम पडि्कँदैछन् । निर्वाचनपछि तपाईहरुले सरकार बनाउनुभयो भने अमूक समूहका नाममा यसैगरी बम पडि्कन्छन् कि तिनलाई ठेगान लगाउनुहुन्छ ?

मैले अघि नै भनें, ०४८/०५१ मा शेरबहादुर देउवा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, १२२ जना राज्यबाट अकारण मारिए । हाम्रो पार्टी कार्यालय बागबजारमा थियो । त्यहाँ आएर ढोकामा लात्ता हानियो । मैले बार्दलीबाट के हुँदैछ भनेर हेरेको, मलाई नै गोली ताकियो । तर, म छलिएँ । शेरबहादुरजी गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । पञ्चायतमा पनि त्यति आतंक हुँदैनथ्यो होला, जुन उहाँहरुले गर्नुभयो ।

त्यसपछि लगतै म गृहमन्त्री भएँ, त्यस्तो केही गर्नुपरेन । उहाँहरुले गर्न सम्म विरोध गर्नुभयो तर, कतै दमन गर्नुपरेन, एउटा मुद्दा लगाउनु परेन । उहाँहरुले एमाले कार्यकर्ता मात्र ३० हजारलाई मुद्दा लगाउनुभयो । संयुक्त जनमोर्चामाथि यति धेरै दमन गर्नुभयो कि आफूले मान्छे मार्ने र जनमोर्चाका कार्यकर्ता फसाउने काम गर्नुभयो ।

हाम्रो प्रश्न, भोलिको सरकारले बम पड्काउनेहरुलाई के गर्छ ?

त्यही भन्दैछु । उहाँहरु (देउवा) ले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नुपर्छ भन्ने नै ठान्नुभएन । असामान्य अवस्थालाई आफ्ना निम्ति कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेमा मात्र उहाँहरुको ध्यान छ । तर, हामी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न सक्छौं ।

कुनै प्रकारको आतंकपूर्ण क्रियाकलाप र हिंसा लोकतन्त्रमा आवश्यक छैन, ग्राहृय छैन, स्वीकार छैन । गैरकानुनी र असंवैधानिक क्रियाकलाप, सभ्य समाजले स्वीकार नगर्ने कुराहरुलाई छुट दिन सकिँदैन ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *